सच्चर समितीचा अहवाल (Sachar Committee Report)

- ओंकार कुलकर्णी                                                    

anpresponse@gmail.com

आत्ताच “सच्चर समितीचा अहवाल अर्थात -धर्मनिरपेक्षतेच्या कल्पनेलाच सुरुंग” हे पुस्तक वाचण्यात आले . अहवाल फारच भयानक आहे, सच्चर समितीच्या सदोष अहवालाने व त्यावर आधारित अंमलबजावणीने धर्मनिरपेक्षतेवर केलेला हल्ला,अफझल गुरूने केलेल्या हल्ल्यापेक्षा जास्त गंभीर आहे. 

सच्चर समितीचा अहवाल अर्थात -धर्मनिरपेक्षतेच्या कल्पनेलाच सुरुंग .
लेखक :=समीर दरेकर .
७ सद्यसीय सच्चर समिती

प्रमुख – राजेंद्र सच्चर

बाकी सदस्य

१] सय्यद हमीद
२] डॉक्टर टी. के. ओमान
३] एम.ए.बसिथ
४] डॉक्टर अख्तर माजीद
५] डॉक्टर अबू सलेह शरीफ
६] डॉक्टर राकेश बसंत
७] डॉक्टर स्येद जाफर महमूद

सच्चर समितीवर जे काम सोपवले होते, ते संक्षेपाने पुढीलप्रमाणे -

१. कोणत्या राज्यात, क्षेत्रात, जिल्ह्यात आणि प्रखंडात मुसलमान मोठ्या संख्येने रहातात ?
२. त्यांच्या आर्थिक व्यवहारांचे भौगोलिक स्वरूप काय आहे ?
३. इतर सामाजिक-धार्मिक वर्गांच्या तुलनेत त्यांची संपत्ती आणि उत्पन्नाची पातळी कशी आहे ?
४. इतर समुदायांच्या तुलनेत त्यांच्या सामाजिक-आर्थिक विकासाची पातळी कशी आहे ?
५. सार्वजनिक आणि खाजगी उद्योगांतील सेवांत त्यांची तुलनात्मक भागीदारी किती प्रमाणात आहे ? अन्य मागास वर्गात मुसलमानांचे प्रमाण किती ?
६. मुसलमान समाजाला शिक्षण, आरोग्यसेवा, महापालिकेच्या सुविधा तसेच सरकारी बँकांकडून मिळणारे कर्ज यांचा पुरेसा वाटा मिळतो का ?

मुस्लिमांना काय?नि हिंदुना काय?सर्वाना समान हक्क हवेत.कोणालाही विशेष हक्क अथवा संधी देण्याची कारण काय? तरीही ‘अल्पसंख्य’ या गोड नावाखाली मुस्लिमांना केवळ मुस्लीम म्हणून करोडो रुपयांच्या सवलती देणे योग्य नव्हे.त्या सवलती करोडो लोकांच्या खीशातन दिल्या जात आहेत .केवळ त्यांचा धर्म पाहून शिक्षण, रोजगार, सरकारी नोकर्या ,कर्जे फुकट दिली जात आहेत.जे भारतीय राज्य घटनेच्या विरोधी आहे. या शिफारशीमध्ये बांगलादेशी घुसखोरांची संख्या पण गृहीत धरण्यात आली आहे .त्यानाही या अहवालानुसार रोजगार मिळणार मग सुशिक्षित हिंदूंचे काय ? याला फक्त एक हिंदू म्हणून किवा एक मुस्लीम म्हणून न बघता एक भारतीय या नात्याने बघितले पाहिजे आणि उद्या हिंदूंसाठी असा कायदा आल्यास त्यालाही असाच विरोध केला पाहिजे
सच्चर समिती हे नाव ऐकले नसेल असा माणूस निराळाच आहे. समिती सदस्य :न्या.राजेंद्र सच्चर सोडून इतर सगळे मुस्लीम.
सच्चर हे नेहमी देशविघातक कारवायांचे समर्थक. नक्षलवादी चळवळीला उघडपणे अनेक्वेळेस पाठींबा. यासीन मलिक या फुटीरवादी नेत्याला उघडपणे पाठींबा स्वतंत्र काश्मीर चे पुरस्कर्ते .व इतर अनेक वादग्रस्त विधानंसाठी प्रसिद्ध .सच्चर समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून अल्पसंख्याकांच्या कल्याणासाठी ११७ कोटींची योजना तयार केली आहे. मोफत औद्योगिक प्रशिक्षण, अल्पसंख्याक बहुल भागात निवासी शाळा, विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीसाठी पालकांना प्रोत्साहन भत्ता, अल्पसंख्याक बहुल ४० शहरांचा नागरी विकास अशा योजनांचा यात समावेश आहे.

सच्चर समितीच्या शिफारशींच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील मुस्लिम समाजाच्या मागसलेपणाचा अभ्यास करण्यासाठी महम्मूद रेहमान यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली होती. त्यांनी राज्य सरकारला अहवाल दिला असून त्यात या अकरा कलमी कार्यक्रमांची शिफारस केली आहे. त्यानुसार अल्पसंख्याक विभागाने हा कार्यक्रम मंजुरीसाठी कॅबिनेटपुढे आणला आहे.

अल्पसंख्याक समाजातील बेरोजगारी दूर करण्यासाठी औद्योगिक प्रशिक्षण देण्याची योजना आणली असून ती विद्यापीठे व खासगी कॉलेजना राबवावी लागेल. यावषीर्साठी यावषीर् ४ कोटी ४० लाखांची तरतूद प्रस्तावित केली आहे. दोन हजार अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना याचा लाभ मिळेल. एक लाखापेक्षा जास्त वाषिर्क उत्पन्न नसलेल्या कुटुंबातील उमेदवार या योजनेस पात्र असेल.

अल्पसंख्याक बहुल क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांसाठी १६ निवासी शाळा उभारण्यात येणार असून त्यासाठी १९ कोटी ६८ लाख रुपयांची तरतूद केली जाणार आहे. त्याला सलग्न वसतीशाळा उभारण्यात येतील. उर्दू शाळेतील विद्यार्थ्यांना गणवेश पुरविण्यात येणार असून त्यासाठी प्रत्येक विद्यार्थ्यांवर दोनशे रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. त्याचप्रमाणे अल्पसंख्याक शाळात विद्यार्थ्यांच्या गळतीचे प्रमाण अधिक असल्याने ते रोखण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या पालकांना दरदिवशी प्रत्येक विद्यार्थ्यांमागे एक रुपया प्रोत्साहन भत्ता देण्यात येणार असून त्यासाठी २१ कोटी १४ लाख रुपयांची रक्कम खर्च करण्यात येईल.

मुंबई, ठाणे आणि खडकी वगळून ४० अल्पसंख्याक बहुल शहरात पक्की घरे, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, वीजपुरवठा, सांडपाण्याची व्यवस्था, आदी नागरी सुविधा पुरवण्याची योजना राबवण्यात येणार आहे.

अल्पसंख्याक समाजातील महिलासाठी २५०० बचत गट स्थापन करण्यात येणार असून त्यासाठी ४ कोटी २५ लाख रुपयांची रक्कम राखून ठेवण्यात येणार आहे. तसेच या समाजासाठी या योजनांची माहिती देण्यासाठी हेल्पलाइन सुरू करण्यात येईल.
मदरशांच्या आधुनिकीकारानासाठी मानव संसाधन मंत्रालय तर्फे :
४६९४ मदर्ष्याना १०६ करोड रुपये . दर्जा वाढवण्यासाठी ४९.५० करोड रुपये शिक्षकांच्या वाढीव पगाराचा खर्च सरकार करणार !विज्ञान प्रयोगशाळेसाठी प्रत्येकी १ लाख! पुस्तकांसाठी ५०,००० . ग्रंथालयासाठी १०००० ! कोचिंग क्लास साठी ५ करोड ७४ लाख ५९४

आलीगढ विद्यापीठाला बिहार मध्ये १०० एकाकार जागा मोफत ! पश्चिम बंगाल मध्ये १५०एक्कर हायवे जवळ मोफत !(बांगलादेशच्या सीमेलगत म्हणजे मुस्लीम बांगलादेशी घुसखोर आरामशीर घुसणार ) आलीगढ विद्यापीठ आठवते का ?(सिमी च्या अतिरेक्यांना याच परिसरात मारण्यात आले व त्या विद्यापीठाने पोलिसांविरोधात केस चालवली ते. इथे पदव्या विकल्या जातात ! याच विद्यापीठाला केरळ मध्ये ४०० एक्कर जागा मोफत दिली हे सगळे सच्चारांच्या सांगण्यावरून! इस्लाम ला व्याज मान्य नाही म्हणून मुस्लिमांना कर्जे बिनव्याजी.! मुद्दलाची ९५%रक्कम सरकार भरणार !सच्चारा अजब तुझे सरकार! नमोहनसिंग म्हणतात “भारताच्या साधनसंपत्तीवर पहिला हक्क मुस्लिमांचा आहे” आता ते त्याची अंमलबजावणी करत आहेत सच्चर च्या माध्यमातून.

प्रथम टप्पा – ४७ मुस्लीमबहुल जिल्हे वर्ष २००८-०९ :२७०.८५ करोड रुपये .
वर्ष २००९-२०१० :५७५.५०करोड रुपये
एकूण तरतूद :३हजार ७८०रुपये

याकडे सच्चारांचे दुर्लक्ष का?
महाराष्ट्र :मुस्लीम लोकसंख्या :१०.६% तर तुरुंगातील त्यांची संख्या ४०.६%
दिल्ली ::मुस्लीम लोकसंख्या :११.६ % तर तुरुंगातील त्यांची संख्या २९.१ %
विचार करा
मुस्लिमांपेक्षा दलितांचे दारिद्र्यरेषेखालील प्रमाण जास्त आहे .मुस्लिमांचे दर्डोही उत्पन्न 635 आहे तर दलितांचे ५२० आहे . विचार करा