Wednesday, October 26, 2011

A strategy to combat Islamic terrorism in India

Writer: Dr. Subramanian Swamy , Janata Party.


This rebuttal is to the piece

in The Hindu titled “Muslims and Hindus are mature, the Sangh Parivar is not” (“Open Page,” August 14, 2011) written by Mr. A. Faizur Rahman, claiming to represent the “moderate” spectrum of thought in the Muslim community.

Although Mr. Rahman's piece was written in reference to an earlier piece (“We Muslims are mature, we can take criticism,” “Open Page,” August 7, 2011), by Mr. Raji Raouf, he engages in disinformation about my op-ed piece in another newspaper. Hence it has become essential for me to rebut what Mr. Rahman has written in your columns.

Mr. Rahman's definition of a moderate Muslim is one who does not react to what he calls provocative articles such as mine. He however fails to define what the so-called moderate Muslim's reaction should be to those “terrorists” who have been killing thousands of innocent Indians in various parts of the country, including driving 5,00,000 Hindus out from the Kashmir Valley.

He states that moderate Muslims are content that the National Commission for Minorities sent a notice to me, rather than respond to the call from Muslim Organisations [his words] to “take up arms and to let all hell loose (sic).” Thank you for the consideration, Mr. Rahman!

However, his concept of moderation clearly seems to be an oxymoron because it means a tacit acquiescence in the atrocities of the Islamic terrorists. He fails to offer any concrete steps for Muslims to disown or counter measures to meet the challenge of the jihadi brand of Islam. At this juncture, I am entitled by the “equal time principle” to state what I had in substance written in my op-ed about combating Islamic terrorism, that is terrorism invoking the tenets of Islam especially jihad.

Terrorism is an act of violence that targets civilians to overawe a legally constituted government and the people in the pursuit of political or ideological aims.
In 2004, the U.N. Security Council, in its Resolution No.1566, referred to “criminal acts, including against civilians, committed with the intent to provoke a state of terror in the general public or in a group of persons or particular persons, intimidate a population or compel a Government or an international organization to do or to abstain from doing any act”.

Hence, every government, separately and collectively, has a duty to take effective counter-terrorism measures, to prevent and deter future terrorist attacks and to prosecute those who are responsible for carrying out such acts. At the same time, countering of terrorism poses grave challenges to the protection and promotion of human rights. Every nation is therefore called upon to resolve the conflicting demands of combating terrorism and protecting human rights. The relationship between the two is not “linear,” but “non-linear.” That is, it is not true that the less we protect human rights, the more we can combat terrorism. The converse is also not true. There is, therefore, an “optimum combination” of measures to combat terrorism and the level of safeguards that ensure human rights. The law of diminishing returns operates in this trade-off. Hence we need a strategy of deterrence with minimal intrusion on human rights. This is what I wrote to stir a debate — and not invite and disinformation abuse as Mr. Rahman has done.

Strategy

The fundamental question here today is that since in India we are the worst affected by jihadi terrorist attacks, how to formulate a strategy to deal with Islamic terrorism.

The strategy we choose for terrorist attacks should not be worse in the long run than the consequences of these attacks as in the Rubaiya Sayeed kidnap case of 1989 and the Kandahar IC-814 plane hijack case. Terrorism in India worsened as a consequence of the deal made by the NF and NDA governments to free the notorious terrorists in custody. More innocent people, for example, have been killed in terrorist attacks since the release of Maulana Azhar, Umar Qureshi and Zargar in exchange for the passengers and crew in the Kandahar case. These three upon reaching Pakistan, continued as heroes in their terrorists acts against India including 26/11 in Mumbai.

Thus we need a clear-cut policy, which means a clear-cut statement of objectives, defining the priorities of these objectives, the strategy to achieve the objective, and the committing of necessary human, financial and infrastructural resources.

We need, most of all, a strategy of deterrence. Secular intellectuals may wax eloquent about “true Islam” being humane and peaceful, on TV programmes, but it is clear that they have not read any authoritative translations of the Koran, the Sira and the Hadith. These three holy books together constitute the theology of Islam. Hence instead of talking about the “correct interpretation” of Islam, those who call themselves “moderates” in the Islamic community, ought instead to urge for a new reformed Islamic theology that is consistent with democratic principles.

In Islam, the word of the Prophet is final. No true Muslim can disown these verses, or say that they would rewrite the offensive verses of the Koran. If they do, then they would have to run for their lives.

We Hindus have a long recognised tradition of being religious liberals by nature. We have already proved it enough by welcoming to our country and nurturing Parsis, Jews, Syrian Christians, and Moplah Muslim Arabs who were persecuted elsewhere, when we were 100 per cent Hindu country. Today, Hindus being targeted by Islamic terrorists, have to stand up for themselves.

What does it mean in the 21st century for Hindus to stand up? I mean by that mental clarity of the Hindus to defend the nation by effective deterrent retaliation.

This also entails an intelligent co-option of other religious groups into the Hindu cultural continuum. That is why I advocated that Muslims accept what has been scientifically established by DNA genetic studies, that we have common ancestors and share the hoary Hindu past. 

Tuesday, October 25, 2011

इसे क्या कहे.....



इसमेसे राष्ट्रपती कौन  है ?? राष्ट्रपतीजी सोनिया से उम्र और पद मे बडी है, फिर भी सोनिया के सामने इस तरहसे हाथ जोडणा क्या दर दर्शाता है ?? ना उम्र का लिहाज ना पद कि गनिमा....

Monday, August 8, 2011

हिंदूंच्या जीवावर उठलेले सांप्रदायिक हिंसाविरोधी विधेयक


- हेमंत पारसनीस


या कायद्याचे नाव "सांप्रदायिक हिंसाविरोधी' असे असले तरी तो केवळ दंगलीच्यावेळी नाही तर सर्व काळ व सर्व स्थानी लागू असेल. या कायद्यान्वये अत्याचार झाल्याची तक्रार करणारा फिर्यादी हा केवळ अल्पसंख्याकच असेल व आरोपी हा बहुसंख्यांकच असेल. दोन अल्पसंख्यांक समाजातील वाद, मारामारी, दंगली यांना हा कायदा लागू होणार नाही.
सोनिया गांधी यांच्या अध्यक्षतेखालील राष्ट्रीय सल्लागार समितीने "धार्मिक व लक्ष्यित हिंसा प्रतिबंधक विधेयक 2011' (प्रिव्हेन्शन ऑफ कम्युनल अँड टार्गेटेड व्हायोलन्स (ऍक्सेस टू जस्टिस अँड रिपेरेशन) बिल 2011) या नावे एका नव्या कायद्याचा मसुदा तयार केला असून तो लोकांचे मत अजमावण्याकरिता buc.in/communal/com_bill.htm या संकेत स्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. त्यावर लोकांची मते जाणून घेण्याची वेळ 10 जून 2011 ला संपली. आता आगामी संसदेच्या अधिवेशनात हा कायदा संमत करून घेण्यासाठी मांडला जाईल अशी शक्यता आहे. हा कायदा म्हणजे अल्पसंख्यांकांनी बहुसंख्यांकांना वेठीला धरण्यास दिलेली घटनात्मक मान्यता असून हा कायदा पारित झाला तर अल्पसं"याकांच्या मर्जीवर बहुसंख्यांकांना जगणे भाग पडेल व हे बहुसंख्यांक म्हणजे केवळ हिंदू. कारण स्वतंत्र भारतात ज्या काश्मीरच्या खोऱ्यात हिंदूंवर सर्वाधिक अत्याचार झाले तिथे हा कायदा लागू नाही व पूर्वोत्तर राज्यात जिथे हिंदू अल्पसंख्य आहेत तिथेही हा हिंदूंनाच लागू कारण देशभरात हिंदूंची बहुसंख्या आहे म्हणून.
या कायद्यात काय आहे?
गुन्ह्याला जात नसते, धर्म नसतो असे म्हणण्याची प्रथा आहे व कायद्यापुढे सर्व समान हे आपल्या घटनेचे तत्त्व आहे, असे आपण सांगत असतो. या दोन्ही तत्त्वांना या कायद्याने हरताळ फासला जाणार असून केवळ बहुसंख्यांक समाजाने केलेल्या गुन्ह्याचीच हा कायदा दखल घेणार आहे. म्हणजे खून, बलात्कार, मालमत्तेचे नुकसान, धार्मिक द्वेष पसरवणे, आर्थिक बहिष्कार इ. गुन्हे हे अल्पसंख्याकांनी केले तर ते या कायद्याच्या कक्षेत येणार नाहीत, परंतु एखाद्या बहुसंख्यांक व्यक्तीवर किंवा गट, संस्थेवर असे गुन्हे केल्याचा आरोप जरी केला तरी त्यावर कारवाई करणे भाग आहे. त्यातील आरोपींना जामीन मिळू शकणार नाही, त्यांची संपत्ती जप्त होऊ शकते. या आरोपात तथ्य नाही, असे पोलिसांना वाटले तरी त्याचा उपयोग नाही, कारण जर त्यांनी तक्रारीवर कारवाई केली नाही तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाऊ शकते.
घटनाबाह्य प्रक्रिया
अण्णा हजारे आदींनी लोकपाल विधेयकाचा मसुदा तयार केल्यानंतर असा मसुदा तयार करणारे हे कोण? त्यांना लोकांनी निवडून दिले आहे काय? असा प्रश्न विचारला गेला. राष्ट्रीय सल्लागार समितीचे घटनात्मक स्थान काय? त्यांना असा मसुदा तयार करण्याचा अधिकार काय? हा मसुदा ज्यांनी तयार केला त्यांना लोकांनी निवडून दिले आहे काय? त्याचबरोबर लोकपालासार"या संसदेला जबाबदार नसणाऱ्या संस्थेच्या हाती नियंत्रणाची सूत्रे कशी सोपवणार? असा प्रश्न विचारला जात आहे. या कायद्यात मात्र या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी जे राष्ट्रीय प्राधिकरण करण्यात येईल त्यातील सातापैकी चार अल्पसंख्यांक असतील व अध्यक्ष व उपाध्यक्ष हे अल्पसंख्यांकच असतील. चौकशी, खटला भरणे, ते चालवणे, झडती घेणे, अधिकाऱ्यांच्या बदल्या, प्रसारमाध्यमांवर नियंत्रण ठेवणे असे व्यापक अधिकार दिले असून या कायद्याच्या अंतर्गत कारवाई केली म्हणून त्याविरुद्ध किंवा सरकारविरुद्ध कोणत्याही न्यायालयात दावा दाखल करता येणार नाही.
या कायद्याचे नाव "सांप्रदायिक हिंसाविरोधी' असे असले तरी तो केवळ दंगलीच्यावेळी नाही तर सर्व काळ व सर्व स्थानी लागू असेल.
या कायद्यान्वये अत्याचार झाल्याची तक्रार करणारा फिर्यादी हा केवळ अल्पसंख्यांकच असेल व आरोपी हा बहुसंख्यांकच असेल.
दोन अल्पसंख्यांक समाजातील वाद, मारामारी, दंगली यांना हा कायदा लागू होणार नाही.
हा कायदा झाला तर त्या अंतर्गत पुढील विषयावर खोट्या तक्रारी टाकल्या जाऊ शकतात. धार्मिक द्वेष पसरवणे, अल्पसंख्यांकांचा सामाजिक व आर्थिक बहिष्कार, धार्मिक आधारावर अपमान करणे, घर भाड्याने अथवा विकत न देणे, नोकरी न देणे, शिक्षणापासून वंचित ठेवणे, आरोय सेवा न पुरवणे, वाहनात न बसणे / किंवा न बसू देणे, दुकानातून माल न विकत घेणे किंवा देणे इ.
भारतीय राज्य घटनेने दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर पूर्णपणे गदा येईल व बहुसंख्य समाज मोकळेपणाने आपले विचार मांडू शकणार नाही, किंवा कोणावर टीकादेखील करू शकणार नाही.
काही समाजातील लोकांची बहुसं"याकांविरुद्ध गुन्हे करण्याची हिंमत खूप वाढेल कारण या कायद्याअंतर्गत त्यांच्यावर तक्रारीच टाकता येणार नाहीत.
हिंदू संत, हिंदुत्ववादी कार्यकर्ते, राजकीय पक्षांचे हिंदू नेते - यांच्या कामावर प्रतिबंध येतील.
वैयक्तिक दुश्मनी व राजकीय सूड घेण्यासाठी या कायद्याचा वापर केला जाऊ शकतो.
वाड्या-वस्त्यांमध्ये राहणाऱ्या अठरा पगड जातीच्या व विविध प्रांतांच्या भारतीयांमध्ये तणावाचे व भयाचे वातावरण निर्माण होऊन त्यांचे जीवन फार कठीण होईल.
बहुसं"याकांकडून पैसे (ब्लॅकमेल करून) काढणाऱ्या गुन्हेगारी टोळ्या निर्माण होऊ शकतील.
आपण जन्माने हिंदू आहोत हाच आपला मोठा गुन्हा आहे अशी भावना हिंदूमध्ये निर्माण होऊन धर्मांतराचे प्रमाण वाढेल.
विरोध आवश्यक
या विधेयकाचा मसुदा वाचल्यानंतर असे लक्षात येते की हा तुघलकी कायदा म्हणजे मतपेढीचे राजकारण व अल्पसंख्यांकांच्या तुष्टीकरणाचे व लांगूलचालनाचे सर्वात घाणेरडे उदाहरण आहे. असे जुलमी कायदे फक्त पूर्वाश्रमीच्या दक्षिण आफ्रिकेतील प्रिटोरिया राजवटीत निग्रो विरुद्ध केले गेले होते.
या कायद्याचा मसुदा तयार करताना दहशतवादी व अन्य गंभीर गुन्हेगारी कायद्यातील कडक कलमे जशीच्या तशी उचलली आहेत. उदा. टाडा (जो या सरकारने रद्द केला), मोक्का, अमली पदार्थ विरोधी कायदा व अनलॉफूल ऍक्टिव्हिटीज (प्रिव्हेन्शन) ऍक्ट.
आता यावर एकच पर्याय शिल्लक आहे व तो म्हणजे जनआंदोलनाद्वारे लोकजागृती करून सरकारवर दबाव आणणे.
या कायद्यातील तरतुदी खालीलप्रमाणे आहेत.
या कायद्याअंतर्गत तीन महत्त्वाच्या व्याख्या केल्या आहेत.
1) गट(ग्रुप) म्हणजे धार्मिक किंवा भाषिक अल्पसंख्यांक व अनुसूचित जाती जमाती.
2) व्हिक्टिम म्हणजे पीडित व्यक्ती जी कायद्याच्या दृष्टीने वरील समाजातील असेल.
3) साक्षीदार म्हणजे जिला झालेल्या घटनेचे ज्ञान आहे व खटला चालविण्याकरिता तिचा उपयोग होईल.

या कायद्यांतर्गत येणारे काही गुन्हे
प्रकरण 1, कलम 3(एफ)- विशिष्ट समूहाविरुद्ध शत्रुत्वाचे / भीतीदायक वातावरण निर्माण करणे.
या अंतर्गत व्यवसायाचा बहिष्कार, जगण्यासाठी लागणारे पैसे कमवणे अशक्य करणे, भर लोकात अपमान करणे, काही मूलभूत सेवांपासून वंचित ठेवणे जसे की - शिक्षण, आरोग्य, घरे (निवास), दळणवळण (वाहतूक सेवा) व मौलीक (मूलभूत) अधिकार काढून घेणे इ.
प्रकरण 2, कलम 7 - लैंगिक अत्याचार - यामध्ये एका विशिष्ट समूहाविरुद्ध बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, अनेकांवर बलात्कार, विनयभंग, कपडे काढून हिंडण्यासकट अनेक गोष्टी अंतर्भूत आहेत.
प्रकरण 2, कलम 8 - एका विशिष्ट समूहाविरुद्ध वक्तव्यातून, लिखाण इत्यादीतून द्वेष पसरवणे
प्रकरण 2, कलम 9 - नियोजनबद्ध व लक्ष्यित हिंसाचार -
याचा अर्थ, एका किंवा अनेक व्यक्तींनी किंवा संघटनेनी एका विशिष्ट समूहाविरुद्ध केलेला नियोजनबद्ध लक्ष्यित हिंसाचार.
प्रकरण 2, कलम 10 - धार्मिक हिंसाचारासाठी आर्थिक, वस्तुरू पात किंवा अन्य मदत करणे.
प्रकरण 2, कलम 17 - गुन्हे करण्यासाठी चिथवणे किंवामदत करणे . प्रकरण 2, कलम 3 (जे) व शेड्युल 4 प्रमाणे मानसिक त्रास देणे किंवा मानसिक नुकसान करणे देखील गुन्हा आह
या विधेयकातील काही भयानक व एकतर्फी तरतूदी
प्रकरण 4, कलम 40 - अल्पसंख्यांक समाजातील पीडित /शोषित व्यक्तींची व अत्याचाराची माहिती देणाऱ्याची ओळख कायमस्वरूपी गुप्त ठेवण्यात यावी.
एखादे पत्र किंवा ई-मेलदेखील तक्रार म्हणून ग्राह्य धरले जाईल.
याचा अर्थ असा होतो का की, ज्या बहुसंख्य समाजाच्या व्यक्तीवर गुन्हा दाखल केला आहे त्याला हे जाणून घ्यायचा सुद्धा हक्क नाही की त्याच्या विरुद्ध कोणी तक्रार केली आहे.
याचा अर्थ असाही होतो का की एखाद्या निनावी तक्रारीच्या आधारावर पोलीस बहुसं"य समाजाच्या व्यक्तीवर खटला दाखल करून त्याला अटक करतील.
प्रकरण 4, कलम 58 - या कायद्यांतर्गत येणारे सर्व गुन्हे हे दखलपात्र व अजामीनपात्र असतील.
याचा अर्थ असा की बहुसंख्यांकाविरुद्ध आलेल्या सर्व तक्रारींची पोलिसांना दखल घ्यावी लागेल व या कायद्यातील कुठल्याही गुन्ह्यासाठी अटक झाल्यास बहुसंख्य समाजाच्या आरोपीला जामीन मिळणार नाही.
प्रकरण 6, कलम 85 - नेहमीच्या कायदेशीर प्रक्रियेत 15 दिवसांच्यावर आरोपीला पोलीस कोठडीत ठेवता येत नाही. या कायद्याखाली अटक झालेल्या आरोपीला 30 दिवस पोलीस कोठडीत ठेवता येईल. तसेच 90 दिवसांत आरोपपत्र दाखल करण्याची मुदत या कायद्यांतर्गत 180 दिवसापर्यंत नेऊ न ठेवण्यात आली आहे.
प्रकरण 6, कलम 74 - या कायद्यातील द्वेष पसरवणे व शत्रुत्वाचे वातावरण निर्माण करणे यातील विविध गुन्ह्यांतर्गत असे ग्राह्य धरले जाईल की आरोपींनी जाणूनबुजून हे गुन्हे अल्पसंख्यांकांविरुद्ध केले आहेत.
याचा अर्थ असा होतो का की आरोप लावला म्हणजे माणूस दोषी झाला व आरोपी स्वत:ची बाजूसुद्धा मांडू शकत नाही?
भारतीय न्यायव्यवस्थेप्रमाणे जरी आरोपीवर खटले चालू असले तरीही कोर्टातून दोषी सिद्ध होईपर्यंत त्याला निर्दोष मानले जाते. आपल्या राज्यघटनेतील व कायद्यातील या अतिशय महत्त्वाच्या तरतुदीला या कायद्यात केराच्या टोपलीत टाकले आहे का?
प्रकरण 9, कलम 138 - या कायद्यातील तरतुदी इतर कायद्यातील तरतुदींच्या अतिरिक्त असतील.
याचा अर्थ असा होतो का की एकाच गुन्ह्यासाठी आरोपीला दोन कायद्यांतर्गत दोनदा शिक्षा होऊ शकते?
प्रकरण 1, कलम 2 - या कायद्यांतर्गत अल्पसंख्यांकांविरुद्ध भारताबाहेर घडलेले गुन्हेदेखील भारतात घडले असे समजून कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
प्रकरण 2, कलम 6 - अनसूचित जाती / अनुसूचित जमाती अत्याचार (अट्रॉसिटी) अधिनियम, 1989 व सांप्रदायिक आणि लक्ष्यित हिंसा अधिनियम हे दोन्ही कायदे अतिरीक्तरित्या लागू होतील.
याचा अर्थ असा का की, एकाच किंवा समान गुन्ह्यासाठी दोन्ही कायद्यांतर्गत कारवाई केली जाईल?
प्रकरण 6, कलम 73 - कृत्याची प्रकृती आणि परिस्थिती वरून निष्कर्ष. याचा अर्थ असा की जेव्हा असा प्रश्न उद्‌भवेल की एखादा गुन्हा एका विशिष्ट समूहाच्या विरुद्ध मुद्दाम केला आहे का, तर असे गृहीत धरले जाईल की तो गुन्हा त्या आरोपीने हेतुपूर्वक केला आहे.
प्रकरण 6, कलम 82 - आरोपीवर खटला सुरू असताना, न्यायाधीश त्या आरोपीची मालमत्ता (प्रॉपर्टी) जप्त करण्याचे आदेश देऊ शकतील.
प्रकरण 6, कलम 83 - आरोपीचा दोष सिद्ध झाल्यानंतर, न्यायाधीश त्या आरोपीची मालमत्ता (प्रॉपर्टी) विकण्याचे आदेश देऊ शकतील.
प्रकरण 6, कलम 84 - तडीपारी - एखादी बहुसंख्य समाजाची व्यक्ती या कायद्यांतर्गत गुन्हा करू शकणार असेल तर त्याला त्याच्या भागातून तडीपार करण्यात येईल.
प्रकरण 6, कलम 64 - हया कायद्यांतर्गत सर्व साक्षी (जबाब) ह्या भारतीय दंड अधिनियम कलम 164 खाली मॅजिस्ट्रेटसमोरच नोंदवल्या जाऊ शकतील.
याचा अर्थ असा का की, एकदा साक्ष (जबाब) दिल्यानंतर कोणीही आपले वक्तव्य मागे घेऊ शकणार नाही किंवा असेही म्हणू शकणार नाही की मी कुठल्यातरी दबावाखाली स्टेटमेंट दिले.
प्रकर 3, कलम 20 - भारताच्या कुठल्याही राज्यात जर मोठ्या प्रमाणात जातीय हिंसाचार झाला तर भारतीय राज्य घटनेतील कलम 355 वापरू न केंद" सरकार त्या राज्याचे सरकार बरखास्त करू न राष्ट्रपती राजवट लादू शकेल.
या कलमाचा गैरवापर करू न विरोधी पक्षाचे राज्य असलेले सरकार बरखास्त केले जाऊ शकते.
या संकल्पित कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी एक प्रचंड अधिकार असलेली घटनाबाह्य यंत्रणा तयार केली जाणार आहे.
प्रकरण 4, कलम 21 - वरील संकल्पित कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी एक राष्ट्रीय प्राधिकरण निर्माण केले जाईल. त्यातील 7 पैकी कमीत कमी 4 सदस्य अल्पसं"याक समाजाचे असतील व त्या प्राधिकरणाचा प्रमुख (चेअरमन) व उप प्रमुख (व्हाईस चेअरमन) हे देखील अल्पसंख्यांक समाजाचे असतील.
प्रकरण 5, कलम 44 - वरील कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक राज्याच्या स्तरावर राज्य प्राधिकरण देखील निर्माण केले जाईल.
प्रकरण 4, कलम 29 - वरील प्राधिकरणाच्या उपयुक्ततेसाठी कमीत कमी डायरेक्टर जनरल ऑफ पोलीस रॅंकचा अधिकारी दिला जाईल.
प्रकरण 4, कलम 33 नुसार राष्ट्रीय प्राधिकरणाचे काही अधिकार खालीलप्रमाणे :
अ)सिव्हिल कोर्टाचे अधिकार - चौकशी व अन्वेषण करण्यासाठी
ब)साक्षीदारांना नोटीसा पाठवून हजर करू न साक्षी नोंदवण्याचे अधिकार
क) केंद" सरकार, राज्य सरकार इ. कडून माहिती मागवणे
ड) पाहिजे त्या वास्तूमध्ये शिरणे, झडती घेणे
इ) मिडीयावर कंट्रोल ठेवणे
फ) तणावपूर्ण वातावरण असताना सरकारी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करणे इ.
प्रकरण 4, कलम 38 - भारतीय सैन्य दलातील (आर्म फोर्सेसच्या) अधिकाऱ्यांविरुद्ध तक्रारी आल्यास राष्ट्रीय प्राधिकरण सरकारकडून रिपोर्ट मागवू शकेल.
प्रकरण 9, कलम 130 - चांगल्या हेतूने केलेल्या कारवाईसाठी संरक्षण
या कायद्यांतर्गत कारवाई केल्यामुळे राष्ट्रीय प्राधिकरणावर किंवा सरकारविरुद्ध कुठल्याही कोर्टात दावा, तक्रार इ. करता येणार नाही.
आरोपीवर जबरदस्तीने कारवाई करण्यास भाग पाडण्यासाठी अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकणाऱ्या या कायद्यातील काही तरतुदी
प्रकरण 3, कलम 18 -प्रत्येक सरकारी नोकर ज्याच्याकडे कायदा सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी असेल त्याने विशिष्ट समूहाविरुद्ध शत्रुत्वाचे वातावरण निर्माण होणार नाही किंवा अन्य कुठला हिंसाचार होणार नाही यासाठी सर्व पावले उचलावीत.
प्रकरण 2, कलम 12 - कुठल्याही सरकारी नोकराने विशिष्ट समूहाच्या व्यक्तीला शारीरिक अथवा मानसिक पीडा / यातना देऊ नये. तसे झाल्यास तो गुन्हा ठरेल.
प्रकरण 2, कलम 13 - सरकारी नोकरांनी कर्तव्य न बजावणे - सरकारी नोकरांनी पिडीतांना संरक्षण देणे, तक्रारी नोंदवणे, तक्रांरींची चौकशी करणे, वैद्यकीय परीक्षण करणे, इ. गोष्टी नाही केल्या तर ते गुन्हे ठरतील.
प्रकरण 2, कलम 15 - कनिष्ठांनी केलेल्या गुन्ह्यांसाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्याला अथवा पदाधिकाऱ्याला जबाबदार धरले जाईल.
प्रकरण 2, कलम 16 - वरिष्ठांच्या आज्ञेनुसार जरी कृत्य केले तरीही कनिष्ठांना देखील जबाबदार धरले जाईल.
प्रकरण 6, कलम 76 - सरकारी नोकरांवर खटले चालवण्यासाठी जी सरकारची परवानगी घ्यावी लागते, ती या कायद्यांतर्गत काढून टाकण्यात आली आहे.
प्रकरण 9, कलम 132 - सरकारने या कायद्याच्या तरतुदीला टी.व्ही., रेडीओ, वर्तमानपत्रे इ. माध्यमातून जास्तीत जास्त प्रसिद्धी द्यावी व सरकारी कर्मचाऱ्यांना वेळोवेळी त्याच्या अंमलबजावणीचे प्रशिक्षण द्यावे.
प्रकरण 7, कलम 112 - जातीय व लक्ष्यित हिंसा आणि पुनर्वसन निधी - राष्ट्रीय प्राधिकरणाच्या सल्ल्यानुसार सरकारला निधी उपलब्ध करू न द्यावा लागेल.
प्रकरण 7, कलम 102 - बळीला नुकसानभरपाईची सर्व रक्कम 30 दिवसात देण्यात यावी.
मानसिक त्रास होणे यासाठी देखील पिडीताला भरपाई मिळेल.
प्रकरण 7, कलम 110 - पीडिताला देण्यात येणारी नुकसान भरपाईची रक्कम दोषींकडून वसूल केली जाईल.
प्रकरण 7, कलम 112 (3) - दोषींवर शिक्षेपोटी लावण्यात येणाऱ्या दंडाच्या रकमा वरील पुनर्वसन निधीमध्ये टाकण्यात येतील.
प्रकरण 7, कलम 90,92,93 - पुनर्वसन शिबीर - अशा शिबीरांमध्ये सर्व प्रकारच्या सवलती असतील जसे की 24 तास पोलीस संरक्षण, उत्कृष्ट जेवण, चांगले पिण्याचे पाणी, कपडालत्ता, वैद्यकीय सुविधा, संडास, बाथरूम, मानसिक सल्लागार, लहान मुलांसाठी पाळणाघर, मुलांच्या शिक्षणाची व्यवस्था इ.
प्रकरण 7, कलम 99 -पुनर्वसन -विस्थापितांची घरे बांधणे, नोकरी / व्यवसायाची सोय करणे, अन्य सोयीसुविधा पुरवणे, प्रार्थना स्थळ बांधून देणे इ.
प्रकरण 6, कलम 61 - कमीत कमी डेप्युटी सुप्रिटेंडेंन्ट ऑफ पोलीस रॅंकच्या अधिकाऱ्यांनी 7 दिवसाच्या आत पुनर्वसन शिबिराला भेट देऊन विस्थापितांची चौकशी करावी व तक्रारी नोंदवून घ्याव्या.
काही विशेष तरतुदी
प्रकरण 6, कलम 67 - या कायद्यांतर्गत गुन्हा ठरतील असे कुठलेही इ-मेल, एस.एम.एस., ऑडीओ, व्हिडीओ किंवा अन्य संदेशाला सरकार जप्त करू शकेल व पुढे प्रसारण होण्यापासून रोखू शकेल.
प्रकरण 6, कलम 78 - विशेष सरकारी वकील - आरोपीवर खटले चालवण्यासाठी विशेष सरकारी वकील नेमले जातील, ज्यातील कमीत कमी एक तृतीयांश अल्पसं"याक समाजाचे असतील. प्रकरण 5, कलम 56 - मानव अधिकार प्रतिरक्षक - प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये गरज लागेल तितके मानव अधिकार प्रतिरक्षक नेमले जातील, बळीला त्याचे भारतीय घटनेतील सर्व अधिकार मिळवून देणे हे त्यांचे काम असेल. प्रकरण 6, कलम 79 - विशेष न्यायाधीशांची नियुक्ती - या कायद्यातील गुन्ह्यांचे खटले चालवण्यासाठी विशेष न्यायाधीशांची नियुक्ती केली जाईल, ज्यांना तक्रार न येता सुद्धा गुन्ह्याची दखल घ्यावी लागेल. प्रकरण 6, कलम 72 - या कायद्यांतर्गत नियोजनबद्ध व लक्ष्यित हिंसेच्या गुन्ह्यांसाठी पोलीसांव्यतिरिक्त उच्च न्यायालयाच्या नायाधीशातर्फे चौकशी केली जाईल. शोषिताला सर्व संरक्षण, मात्र आरोपीच्या मानवाधिकारांचा विचारही नाही
प्रकरण 6, कलम 86 - प्रत्येक बळीला विनामूल्य कायदेशीर मदत मिळेल व तो पॅनेलवर उपलब्ध असलेल्यांपैकी वकीलाची निवड करू न त्याच्या सेवेचा लाभ घेऊ शकेल. प्रकरण 6, कलम 69 - सुप्रिटेन्डेन्ट ऑफ पोलीस रॅंकच्या अधिकाऱ्यांना, प"त्येक बळीला वेळोवेळी खटल्याची माहिती द्यावी लागेल जसे की आरोपीला अटक झाली आहे का, आरोपपत्र दाखल झाले आहे का, दोष सिद्ध झाले आहेत का इ.
प्रकरण 6, कलम 59 - जी माहिती नोंदवली जाईल ती पोलिसांनी बळीला 7 दिवसांच्या आत त्याला समजेल त्या भाषेत द्यावी. ई-मेल व फॅक्स वर आलेली माहिती देखील नोंदवून घ्यावी लागेल. प्रकरण 6 , कलम 70 - जर बळीला असे वाटले की त्याला पोलिसांकडून न्याय मिळत नाही तर तो तशी तक्रार राष्ट्रीय किंवा राज्य प्राधिकरणाकडे करू शकेल. प्रकरण 6, कलम 71 - तत्स्वरू पी राष्ट्रीय किंवा राज्य प्राधिकरण पुनश्च चौकशीसाठी आदेश देऊ शकेल.
प्रकरण 6, कलम 62 - गुन्ह्याची चौकशी व अन्वेषण हे कमीत कमी सिनियर पोलीस इन्स्पेक्टर दर्जाच्या अधिकाऱ्यानी करावे लागेल.
प्रकरण 6, कलम 66 - पुरावे गोळा करण्यासाठी व्हिडीयोग्राफी व फोटोग्रफीचा वापर करण्यात यावा.
या संकल्पित कायद्यांतर्गत दिल्या जाणाऱ्या कठोर शिक्षा व दंड
या संकल्पित कायद्यांतर्गत दिल्या जाणाऱ्या कठोर शिक्षा व दंड
प्रकरण 8, कलम 114 - लैंगिक अत्याचारासाठी शिक्षा - कमीत कमी 10, 12, 14 वर्षे ते आजीवन कारावास - सर्व सक्तमजुरी व आरोपीला दंड
प्रकरण 8, कलम 115 - द्वेष पसरवणे - 3 वर्षे कारावास व दंड. प्रकरण 8, कलम 116 - नियोजनबद्ध लक्ष्यित हिंसा - आजीवन कारावास (सक्तमजुरी) व दंड
प्रकरण 8, कलम 117 - गुन्हे करण्यासाठी आर्थिक व इतर साह्य - 3 वर्षे कारावास व दंड
प्रकरण 8, कलम 119 - यातना / पीडा / दु:ख देणे - कमीत कमी 7 वर्षे कारावास (सक्तमजुरी) व दंड
प्रकरण 8, कलम 120 - सरकारी नोकराने आपले कर्तव्य न बजावणे - 2 ते 5 वर्षे कारावास व दंड
प्रकरण 8, कलम 123 - जो कोणी गुन्हा करण्याचा प"यत्न करेल त्याला प"त्यक्ष गुन्हा झाल्याची शिक्षा दिली जाईल
प्रकरण 8, कलम 124 - गुन्हा करण्यासाठी चिथावणे - यासाठी प"त्यक्ष गुन्हा करणाऱ्याचीच शिक्षा दिली जाईल.
या कायद्यात असे म्हटले आहे की भरपाई / नुकसान भरपाई सर्व भारतीयांना मिळेल. पण इथे असा प्रश्न उद्‌भवतो की या कायद्यांतर्गत जर बळी हा जर फक्त अल्पसं"याकच असेल तर मग बहुसंख्य समाजाला काही बाबतीत भरपाई / नुकसान भरपाई कशी मिळेल ?

शेडयुल 4 नुसार पीडीताला नुकसान भरपाई
अ) मृत्यू - कमीत कमी रुपये 15 लाख भरपाई ब) अपंगत्व - रुपये 3 ते 5 लाख भरपाई. क) एखाद्याच्या घरात किंवा जमिनीत त्याच्या इच्छेविरुद्ध शिरणे - रुपये 2 लाख भरपाई. ड) अपहरण - रुपये 2 लाख भरपाई. इ) बलात्कार - कमीत कमी रुपये 5 लाख भरपाई. फ) इतर लैंगिक अत्याचार - कमीत कमी रुपये 4 लाख भरपाई.
ग) मानसिक त्रास - रुपये 3 लाख भरपाई. ह) संपत्तीचे नुकसान - नुकसान भरपाईची रक्कम त्या संपत्तीचे नुकसान झाल्याच्या वेळी असलेल्या किंमतीएवढी असेल.

भारतीयांच्या आलेल्या प्रतिक्रियांच्या आधारावर राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेने 49 कलमांमध्ये बदल केले आहेत व ते दि. 22 जून 2011 रोजी आपल्या संकेत स्थळावर टाकले आहेत.
जरी त्यांना बदल म्हटले आहे तरी त्यात काही नवीन कलमे / मुद्दे देखील टाकले आहेत. काही कलमे जास्ती कडक केली आहेत. तर थोडीच कलम शिथील केली आहेत. पण मसुद्याचा मूळ कणा आहे तितकाच पक्षपाती व बहुसंख्यांकांविरुद्ध ठेवला आहे. आधीची कलमे व 49 बदलांसकट हा मसुदा आता ऍडीशनल सॉलिसिटर जनरलकडे त्यांच्या प्रतिक्रियांसाठी पाठविण्यात आला आहे.
1 ऑगस्ट, 2011 रोजी सुरू होणाऱ्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये हे अधिनियम कायदा म्हणून संमत करण्यासाठी मांडले जाऊ शकते. शासनाच्या संकेत स्थळावर या अधिनियमाचा मसुदा हिंदी व इंग्रजीमध्येच उपलब्ध असल्यामुळे सरकारला त्याचे भाषांतर अनेक प्रादेशिक भाषांमध्ये करायची विनंती करू न त्यावर प्रतिक्रिया पाठवयाची मुदत (जी 10 जून 2011 पर्यंत होती) वाढवून मागणे गरजेचे आहे.

भारतसरकारला ई-मेल पाठवायचा पत्ता खालील प्रमाणे आहे.
E-mail ID : wgcvb@nac.nic.in
भारत सरकारला पत्र पाठवायचा पत्ता खालीलप"माणे आहे.
सेक्रेटरी, नॅशनल ऍडवायजरी कौन्सिल, मोतीलाल नेहरू प्लेस, अकबर रोड,
नवी दिल्ली - 110011.

Response us @- anpresponse@gmail.com
(Src : http://www.evivek.com/current/lekh001.html )

Wednesday, July 27, 2011

हिन्दु तन मन हिन्दु जीवन रग रग हिन्दु मेरा परिचय॥

हिन्दु तन मन हिन्दु जीवन रग रग हिन्दु मेरा परिचय॥

मै शंकर का वह क्रोधानल कर सकता जगती क्षार क्षार
डमरू की वह प्रलयध्वनि हूं जिसमे नचता भीषण संहार
रणचंडी की अतृप्त प्यास मै दुर्गा का उन्मत्त हास
मै यम की प्रलयंकर पुकार जलते मरघट का धुँवाधार
फिर अंतरतम की ज्वाला से जगती मे आग लगा दूं मै
यदि धधक उठे जल थल अंबर जड चेतन तो कैसा विस्मय
हिन्दु तन मन हिन्दु जीवन रग रग हिन्दु मेरा परिचय॥

मै आज पुरुष निर्भयता का वरदान लिये आया भूपर
पय पीकर सब मरते आए मै अमर हुवा लो विष पीकर
अधरोंकी प्यास बुझाई है मैने पीकर वह आग प्रखर
हो जाती दुनिया भस्मसात जिसको पल भर मे ही छूकर
भय से व्याकुल फिर दुनिया ने प्रारंभ किया मेरा पूजन
मै नर नारायण नीलकण्ठ बन गया न इसमे कुछ संशय
हिन्दु तन मन हिन्दु जीवन रग रग हिन्दु मेरा परिचय॥

मै अखिल विश्व का गुरु महान देता विद्या का अमर दान
मैने दिखलाया मुक्तिमार्ग मैने सिखलाया ब्रह्म ज्ञान
मेरे वेदों का ज्ञान अमर मेरे वेदों की ज्योति प्रखर
मानव के मन का अंधकार क्या कभी सामने सकठका सेहर
मेरा स्वर्णभ मे गेहर गेहेर सागर के जल मे चेहेर चेहेर
इस कोने से उस कोने तक कर सकता जगती सौरभ मै
हिन्दु तन मन हिन्दु जीवन रग रग हिन्दु मेरा परिचय॥

मै तेजःपुन्ज तम लीन जगत मे फैलाया मैने प्रकाश
जगती का रच करके विनाश कब चाहा है निज का विकास
शरणागत की रक्षा की है मैने अपना जीवन देकर
विश्वास नही यदि आता तो साक्षी है इतिहास अमर
यदि आज देहलि के खण्डहर सदियोंकी निद्रा से जगकर
गुंजार उठे उनके स्वर से हिन्दु की जय तो क्या विस्मय
हिन्दु तन मन हिन्दु जीवन रग रग हिन्दु मेरा परिचय॥

दुनिया के वीराने पथ पर जब जब नर ने खाई ठोकर
दो आँसू शेष बचा पाया जब जब मानव सब कुछ खोकर
मै आया तभि द्रवित होकर मै आया ज्ञान दीप लेकर
भूला भटका मानव पथ पर चल निकला सोते से जगकर
पथ के आवर्तोंसे थककर जो बैठ गया आधे पथ पर
उस नर को राह दिखाना ही मेरा सदैव का दृढनिश्चय
हिन्दु तन मन हिन्दु जीवन रग रग हिन्दु मेरा परिचय॥

मैने छाती का लहु पिला पाले विदेश के सुजित लाल
मुझको मानव मे भेद नही मेरा अन्तःस्थल वर विशाल
जग से ठुकराए लोगोंको लो मेरे घर का खुला द्वार
अपना सब कुछ हूं लुटा चुका पर अक्षय है धनागार
मेरा हीरा पाकर ज्योतित परकीयोंका वह राज मुकुट
यदि इन चरणों पर झुक जाए कल वह किरिट तो क्या विस्मय
हिन्दु तन मन हिन्दु जीवन रग रग हिन्दु मेरा परिचय॥

मै वीरपुत्र मेरि जननी के जगती मे जौहर अपार
अकबर के पुत्रोंसे पूछो क्या याद उन्हे मीना बझार
क्या याद उन्हे चित्तोड दुर्ग मे जलनेवाली आग प्रखर
जब हाय सहस्त्रो माताए तिल तिल कर जल कर हो गई अमर
वह बुझनेवाली आग नही रग रग मे उसे समाए हूं
यदि कभि अचानक फूट पडे विप्लव लेकर तो क्या विस्मय
हिन्दु तन मन हिन्दु जीवन रग रग हिन्दु मेरा परिचय॥

होकर स्वतन्त्र मैने कब चाहा है कर लूं सब को गुलाम
मैने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम
गोपाल राम के नामोंपर कब मैने अत्याचार किया
कब दुनिया को हिन्दु करने घर घर मे नरसंहार किया
कोई बतलाए काबुल मे जाकर कितनी मस्जिद तोडी
भूभाग नही शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय
हिन्दु तन मन हिन्दु जीवन रग रग हिन्दु मेरा परिचय॥

मै एक बिन्दु परिपूर्ण सिन्धु है यह मेरा हिन्दु समाज
मेरा इसका संबन्ध अमर मै व्यक्ति और यह है समाज
इससे मैने पाया तन मन इससे मैने पाया जीवन
मेरा तो बस कर्तव्य यही कर दू सब कुछ इसके अर्पण
मै तो समाज की थाति हूं मै तो समाज का हूं सेवक
मै तो समष्टि के लिए व्यष्टि का कर सकता बलिदान अभय
हिन्दु तन मन हिन्दु जीवन रग रग हिन्दु मेरा परिचय 



कवी-मा. अटलजी वाजपेयी.

Sunday, July 17, 2011

गगन मे लहरता है भगवा हमारा...

(कवी-मा. अटलजी )

गगन मे लहरता है भगवा हमारा ।
घिरे घोर घन दासताँ के भयंकर
गवाँ बैठे सर्वस्व आपस में लडकर
बुझे दीप घर-घर हुआ शून्य अंबर
निराशा निशा ने जो डेरा जमाया
ये जयचंद के द्रोह का दुष्ट फल है
जो अब तक अंधेरा सबेरा न आया
मगर घोर तम मे पराजय के गम में विजय की विभा ले
अंधेरे गगन में उषा के वसन दुष्मनो के नयन में
चमकता रहा पूज्य भगवा हमारा॥१॥

भगावा है पद्मिनी के जौहर की ज्वाला
मिटाती अमावस लुटाती उजाला
नया एक इतिहास क्या रच न डाला
चिता एक जलने हजारों खडी थी
पुरुष तो मिटे नारियाँ सब हवन की
समिध बन ननल के पगों पर चढी थी
मगर जौहरों में घिरे कोहरो में
धुएँ के घनो में कि बलि के क्षणों में
धधकता रहा पूज्य भगवा हमारा ॥२॥

मिटे देवाता मिट गए शुभ्र मंदिर
लुटी देवियाँ लुट गए सब नगर घर
स्वयं फूट की अग्नि में घर जला कर
पुरस्कार हाथों में लोंहे की कडियाँ
कपूतों की माता खडी आज भी है
भरें अपनी आंखो में आंसू की लडियाँ
मगर दासताँ के भयानक भँवर में पराजय समर में
अखीरी क्षणों तक शुभाशा बंधाता कि इच्छा जगाता
कि सब कुछ लुटाकर ही सब कुछ दिलाने
बुलाता रहा प्राण भगवा हमारा॥३॥

कभी थे अकेले हुए आज इतने
नही तब डरे तो भला अब डरेंगे
विरोधों के सागर में चट्टान है हम
जो टकराएंगे मौत अपनी मरेंगे
लिया हाथ में ध्वज कभी न झुकेगा
कदम बढ रहा है कभी न रुकेगा
न सूरज के सम्मुख अंधेरा टिकेगा
निडर है सभी हम अमर है सभी हम
के सर पर हमारे वरदहस्त करता
गगन में लहरता है भगवा हमारा॥

Friday, June 24, 2011

सच्चर समितीचा अहवाल (Sachar Committee Report)


- ओंकार कुलकर्णी                                                    
anpresponse@gmail.com


आत्ताच सच्चर समितीचा अहवाल अर्थात -धर्मनिरपेक्षतेच्या कल्पनेलाच सुरुंगहे पुस्तक वाचण्यात आले . अहवाल फारच भयानक आहे, सच्चर समितीच्या सदोष अहवालाने व त्यावर आधारित अंमलबजावणीने धर्मनिरपेक्षतेवर केलेला हल्ला,अफझल गुरूने केलेल्या हल्ल्यापेक्षा जास्त गंभीर आहे. 
सच्चर समितीचा अहवाल अर्थात -धर्मनिरपेक्षतेच्या कल्पनेलाच सुरुंग .
लेखक :=समीर दरेकर .
७ सद्यसीय सच्चर समिती
प्रमुख राजेंद्र सच्चर
बाकी सदस्य
१] सय्यद हमीद
२] डॉक्टर टी. के. ओमान
३] एम.ए.बसिथ
४] डॉक्टर अख्तर माजीद
५] डॉक्टर अबू सलेह शरीफ
६] डॉक्टर राकेश बसंत
७] डॉक्टर स्येद जाफर महमूद
सच्चर समितीवर जे काम सोपवले होते, ते संक्षेपाने पुढीलप्रमाणे -
१. कोणत्या राज्यात, क्षेत्रात, जिल्ह्यात आणि प्रखंडात मुसलमान मोठ्या संख्येने रहातात ?
२. त्यांच्या आर्थिक व्यवहारांचे भौगोलिक स्वरूप काय आहे ?
३. इतर सामाजिक-धार्मिक वर्गांच्या तुलनेत त्यांची संपत्ती आणि उत्पन्नाची पातळी कशी आहे ?
४. इतर समुदायांच्या तुलनेत त्यांच्या सामाजिक-आर्थिक विकासाची पातळी कशी आहे ?
५. सार्वजनिक आणि खाजगी उद्योगांतील सेवांत त्यांची तुलनात्मक भागीदारी किती प्रमाणात आहे ? अन्य मागास वर्गात मुसलमानांचे प्रमाण किती ?
६. मुसलमान समाजाला शिक्षण, आरोग्यसेवा, महापालिकेच्या सुविधा तसेच सरकारी बँकांकडून मिळणारे कर्ज यांचा पुरेसा वाटा मिळतो का ?
मुस्लिमांना काय?नि हिंदुना काय?सर्वाना समान हक्क हवेत.कोणालाही विशेष हक्क अथवा संधी देण्याची कारण काय? तरीही अल्पसंख्यया गोड नावाखाली मुस्लिमांना केवळ मुस्लीम म्हणून करोडो रुपयांच्या सवलती देणे योग्य नव्हे.त्या सवलती करोडो लोकांच्या खीशातन दिल्या जात आहेत .केवळ त्यांचा धर्म पाहून शिक्षण, रोजगार, सरकारी नोकर्या ,कर्जे फुकट दिली जात आहेत.जे भारतीय राज्य घटनेच्या विरोधी आहे. या शिफारशीमध्ये बांगलादेशी घुसखोरांची संख्या पण गृहीत धरण्यात आली आहे .त्यानाही या अहवालानुसार रोजगार मिळणार मग सुशिक्षित हिंदूंचे काय ? याला फक्त एक हिंदू म्हणून किवा एक मुस्लीम म्हणून न बघता एक भारतीय या नात्याने बघितले पाहिजे आणि उद्या हिंदूंसाठी असा कायदा आल्यास त्यालाही असाच विरोध केला पाहिजे
सच्चर समिती हे नाव ऐकले नसेल असा माणूस निराळाच आहे. समिती सदस्य :न्या.राजेंद्र सच्चर सोडून इतर सगळे मुस्लीम.
सच्चर हे नेहमी देशविघातक कारवायांचे समर्थक. नक्षलवादी चळवळीला उघडपणे अनेक्वेळेस पाठींबा. यासीन मलिक या फुटीरवादी नेत्याला उघडपणे पाठींबा स्वतंत्र काश्मीर चे पुरस्कर्ते .व इतर अनेक वादग्रस्त विधानंसाठी प्रसिद्ध .सच्चर समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून अल्पसंख्याकांच्या कल्याणासाठी ११७ कोटींची योजना तयार केली आहे. मोफत औद्योगिक प्रशिक्षण, अल्पसंख्याक बहुल भागात निवासी शाळा, विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीसाठी पालकांना प्रोत्साहन भत्ता, अल्पसंख्याक बहुल ४० शहरांचा नागरी विकास अशा योजनांचा यात समावेश आहे.
सच्चर समितीच्या शिफारशींच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील मुस्लिम समाजाच्या मागसलेपणाचा अभ्यास करण्यासाठी महम्मूद रेहमान यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली होती. त्यांनी राज्य सरकारला अहवाल दिला असून त्यात या अकरा कलमी कार्यक्रमांची शिफारस केली आहे. त्यानुसार अल्पसंख्याक विभागाने हा कार्यक्रम मंजुरीसाठी कॅबिनेटपुढे आणला आहे.
अल्पसंख्याक समाजातील बेरोजगारी दूर करण्यासाठी औद्योगिक प्रशिक्षण देण्याची योजना आणली असून ती विद्यापीठे व खासगी कॉलेजना राबवावी लागेल. यावषीर्साठी यावषीर् ४ कोटी ४० लाखांची तरतूद प्रस्तावित केली आहे. दोन हजार अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना याचा लाभ मिळेल. एक लाखापेक्षा जास्त वाषिर्क उत्पन्न नसलेल्या कुटुंबातील उमेदवार या योजनेस पात्र असेल.
अल्पसंख्याक बहुल क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांसाठी १६ निवासी शाळा उभारण्यात येणार असून त्यासाठी १९ कोटी ६८ लाख रुपयांची तरतूद केली जाणार आहे. त्याला सलग्न वसतीशाळा उभारण्यात येतील. उर्दू शाळेतील विद्यार्थ्यांना गणवेश पुरविण्यात येणार असून त्यासाठी प्रत्येक विद्यार्थ्यांवर दोनशे रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. त्याचप्रमाणे अल्पसंख्याक शाळात विद्यार्थ्यांच्या गळतीचे प्रमाण अधिक असल्याने ते रोखण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या पालकांना दरदिवशी प्रत्येक विद्यार्थ्यांमागे एक रुपया प्रोत्साहन भत्ता देण्यात येणार असून त्यासाठी २१ कोटी १४ लाख रुपयांची रक्कम खर्च करण्यात येईल.
मुंबई, ठाणे आणि खडकी वगळून ४० अल्पसंख्याक बहुल शहरात पक्की घरे, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, वीजपुरवठा, सांडपाण्याची व्यवस्था, आदी नागरी सुविधा पुरवण्याची योजना राबवण्यात येणार आहे.
अल्पसंख्याक समाजातील महिलासाठी २५०० बचत गट स्थापन करण्यात येणार असून त्यासाठी ४ कोटी २५ लाख रुपयांची रक्कम राखून ठेवण्यात येणार आहे. तसेच या समाजासाठी या योजनांची माहिती देण्यासाठी हेल्पलाइन सुरू करण्यात येईल.
मदरशांच्या आधुनिकीकारानासाठी मानव संसाधन मंत्रालय तर्फे :
४६९४ मदर्ष्याना १०६ करोड रुपये . दर्जा वाढवण्यासाठी ४९.५० करोड रुपये शिक्षकांच्या वाढीव पगाराचा खर्च सरकार करणार !विज्ञान प्रयोगशाळेसाठी प्रत्येकी १ लाख! पुस्तकांसाठी ५०,००० . ग्रंथालयासाठी १०००० ! कोचिंग क्लास साठी ५ करोड ७४ लाख ५९४
आलीगढ विद्यापीठाला बिहार मध्ये १०० एकाकार जागा मोफत ! पश्चिम बंगाल मध्ये १५०एक्कर हायवे जवळ मोफत !(बांगलादेशच्या सीमेलगत म्हणजे मुस्लीम बांगलादेशी घुसखोर आरामशीर घुसणार ) आलीगढ विद्यापीठ आठवते का ?(सिमी च्या अतिरेक्यांना याच परिसरात मारण्यात आले व त्या विद्यापीठाने पोलिसांविरोधात केस चालवली ते. इथे पदव्या विकल्या जातात ! याच विद्यापीठाला केरळ मध्ये ४०० एक्कर जागा मोफत दिली हे सगळे सच्चारांच्या सांगण्यावरून! इस्लाम ला व्याज मान्य नाही म्हणून मुस्लिमांना कर्जे बिनव्याजी.! मुद्दलाची ९५%रक्कम सरकार भरणार !सच्चारा अजब तुझे सरकार! नमोहनसिंग म्हणतात भारताच्या साधनसंपत्तीवर पहिला हक्क मुस्लिमांचा आहे आता ते त्याची अंमलबजावणी करत आहेत सच्चर च्या माध्यमातून.
प्रथम टप्पा ४७ मुस्लीमबहुल जिल्हे वर्ष २००८-०९ :२७०.८५ करोड रुपये .
वर्ष २००९-२०१० :५७५.५०करोड रुपये
एकूण तरतूद :३हजार ७८०रुपये
याकडे सच्चारांचे दुर्लक्ष का?
महाराष्ट्र :मुस्लीम लोकसंख्या :१०.६% तर तुरुंगातील त्यांची संख्या ४०.६%
दिल्ली ::मुस्लीम लोकसंख्या :११.६ % तर तुरुंगातील त्यांची संख्या २९.१ %
विचार करा
मुस्लिमांपेक्षा दलितांचे दारिद्र्यरेषेखालील प्रमाण जास्त आहे .मुस्लिमांचे दर्डोही उत्पन्न 635 आहे तर दलितांचे ५२० आहे . विचार करा

Thursday, June 23, 2011

खरा नास्तिक


- ओंकार कुलकर्णी 
anpresponse@gmail.com


कुठल्याही माणसाला स्वतःला दैववादीम्हणावान्या  पेक्षा प्रयत्नवादीम्हणवले गेलेले जास्त चांगले वाटेलकाही प्रयत्नवादी म्हणवणारे लोक स्वतःला नास्तिक म्हणवतात
नास्तिक म्हणजे देव आहे हे न मानणारा . या ठिकाणी देव म्हणजे अस्तीकाने मांडलेली / केलेली कल्पना
भागतसिंग हि नास्तिक होते .त्यांनी लिहिलेल्या मी नास्तिक का आहेया निबंधाचा संक्षिप्त भाग,“देवाचा उगम कसा झाला याबद्दल माझी अशी कल्पना आहे कि माणसाच्या मर्यादा, दुबळेपणा, तृटी यांची झालेली जाणीव विचारात घेवून सर्व परिस्थितीनं धैर्याने तोंड देण्यासाठी, सर्व प्रकारच्या संकटाना खंबीरपणे सामोरे जाण्यासाठी, भरभराटीच्या व समृद्धीच्या काळात माणसाला आवर घालण्यासाठी व त्याच्या वागणुकीवर ताबा ठेवण्यासाठी देवाचे काल्पनिक अस्तित्व निर्माण करण्यात आले. माणूस समाजाला विघातक ठरू नये यासठी प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून देवाचा उपयोग व्हावा म्हणून दैवी कोप व दैवी नियम या कल्पना मांडल्या गेल्या. मनुष्य जेव्हां अत्यंत निराश अवस्थेत असेल तेव्हां आधार द्यायला कुणीतरी आहे व तो सर्व शक्तिमान आहे या .कल्पनेमुळे त्याला आधार मिळतो. व त्याची श्रद्धा ठाम होत जाते……….”शहीद भगतसिंगआस्तिक असणे किंवा नास्तिक असणे हा वैयक्तिक प्रश्न आहे.मुळात माणसाला जगण्यासाठी कोणत्या ना कोणत्या श्रद्धेची गरज असतेहे म्हणणे अगदी बरोबर आहे . भगतसिंग यांची देशावरची श्रद्धा , आस्तिक नास्तिक असण्यापेक्षा मोठी ठरली.पण मला तरी असे वाटते किखरा नास्तिक कुणी असतो का हो?.कारण असे किती तरी नास्तिक पहिले आहेत जे आपल्या धर्मातील देवांना नाही तेवढे नवे ठेवतील .पण ज्या वेळेस दुसर्या धर्मातील देवतांचा ,त्यांच्या अंधश्रद्धांचा ,परंपरागत चालत आलेल्या चुकीच्या रुढींचा प्रश्न येईल त्यावेळेस ती त्यांची संस्कृती आहे असे काहीतरी गुळगुळीत बोलतात .एका अशा नास्तिकाला मी विचारले असता नास्तिक याचा अर्थ देव न मानणारा . मग तो विश्वाची माझे घर अशी भावना असणारा नसेल कदाचित . आपल्या धर्मातल्या लोकांचे आधी भले व्हावे असे त्याला वाटतअसेलअसे केविलवाणे हास्यास्पद उत्तर मला मिळाले .मग वाटले तो नास्तिक नसून स्वार्थी आहे .केवळ आपल्या बाबत आपल्या धर्माबाबत विचार करणारा आहे .म्हणजे या कारणाने का होईना तो धार्मिकविचारांचा झाला.कारण आत्ताच्या सामाज्सुधाराकांपैकी हमीद दलवाई सोडले तर असे कुठलेच नास्तिक समाजसुधारक नाहीत कि जे आपल्या धर्मातील चुका दाखवण्याबरोबर इतरांच्याही धर्मातील चुका दाखवतील .याविषायाबरइतरांशी चर्चा केली असता काही जणांच्या म्हणण्याप्रमाणे माहित नसलेल्या गोष्टी बद्दल जास्त भाष्य न केलेलेच बरे.”.अश्या प्रवृत्तीतून असे होत असावेजसे.कि काही डोक्यापलीकडचे असेल.. ज्याची कार्यकारण मीमांसा कळत नाही ते सगळे देवाच्या…/ अल्लाच्या/ येशू च्यानाहीतर अजून कोणाच्या तरी नावावर खपवायचे…!”पण मला असे वाटते कि ,जर तुमची देवाविषयीची संकल्पना पूर्ण स्पष्ट आहे आणि बुद्धीला पटेल तेच सत्य असे असेल तर माहित नसलेल्या गोष्टी ….”वगैरे कुठे आड येताच नाही .नाहीतर मग त्या तथाकथित नास्तिकांना अशी शंका तर उपस्थित होत नसेल ना कि आपल्या धर्मातील देव खोटा आहे पण दुसर्या धर्मातील देव खरा कि खोटा याविषयी आपल्याला माहित नाही त्यामुळे ना बोललेले बरे म्हणजे दुसर्या धर्मातील देवांबद्दल तुम्ही साशंक आहात ,मग कुठला बुद्धिवाद आणि कुठले नास्तिकत्व ?माझ्यामते जो खरच नास्तिक आहे त्याला देव आहे, देव नाही या गोष्टींवरही चर्चा करणे म्हणजे वेळ वाया घालवणे असे समजून विषय सोडून देतात .पण जे मी नास्तिक आहे असे दाखवून देण्यासाठी फक्त त्याच विषयांमध्ये रस घेत बसतात त्यांना फक्त आपण स्वतः कसे बरोबर आहोत आणि इतर कसे चूक एवढेच दाखवून द्यायचे असते .माझ्या मते आस्तिक-नास्तिकत्व वरून भांडणे म्हणजे केवळ बौद्धिक हस्थ्मैथून किंवा सभ्य शब्दात आपली तोंडाची वाफ घालवणे आहे .हे लेख लिहिण्याचा प्रपंच म्हणजे केवळ माझा उद्वेग आहे कारण मी स्वतः आस्तिक नास्तिक अशा कुठल्याही संकल्पनेत बसत नाही कारण कृष्णाने गोवर्धन उचलला ‘,’ब्रम्हाच्या पोटातून कुठलासा राक्षस निघाला ‘,’वगवेगळी व्रते केल्याने इप्सित सिध्द होते ‘, असल्या फालतू कथांना मी उडवून लावतो .पण त्याच वेळी विश्वची निर्मिती करणारी कुठली तरी शक्ती असली पाहिजे असेही मी मानतो .
पण मी आस्तिक नाही देवधर्म मनात नाही” ,असे फक्त स्वतःपुरते न ठेवता,तुम्हीही तसे करा ,असे सांगून इतरांचा फक्त बुद्धीभेद करणे व याचा चुकीच्या गोष्टींसाठी वापर करणे मला पटत नाही .